व्हॉट्सॲप - टेलीग्रामला बंदी, शासकीय कामकाजात आता ‘संदेस’चा वापर

व्हॉट्सॲप - टेलीग्रामला बंदी, शासकीय कामकाजात आता ‘संदेस’चा वापर

नवप्रभात NEWS / मुंबई 

शासकीय कामकाजात सरकारी कर्मचार्‍यांना यापुढे व्हॉट्सॲप आणि टेलीग्राम ही दोन संपर्कासाठीची ॲप्स वापरता येणार नाही. यापुढे सरकारी कर्मचार्‍यांना सरकारी कामासाठी फक्त ‘संदेस इन्स्टंट मैसेजिंग’ अ‍ॅपच (Sandes) वापरावे लागणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने नुकताच यासंदर्भातील आदेश जारी केला आहे.

      केंद्र शासन आणि राज्य शासन शासकीय कार्यालये स्थानिक संस्थांमध्ये हजारो संदेशांची देवाणघेवाण होते. हे संदेश प्रामुख्याने मजकूर स्वरूपात असले तरी, ऑडिओ व्हिडिओ क्लिप आणि नस्ती इत्यादींमधील माहितीची देखील सुरक्षितपणे देवाणघेवाण होत असते, संदेस अ‍ॅप हे डिजिटल इंडिया कार्यक्रमांतर्गत आत्मनिर्भर भारताचा एक उपक्रम असून शासन ते शासन आणि शासन ते नागरिक असे संदेश सुलभ करण्यासाठी मुक्त स्रोत आधारित, सुरक्षित आणि स्वदेशी इन्सट्ंट मैसेजिंग प्लॅटफॉर्म देणारी प्रणाली आहे.

      संदेस (Sandes) ही सुरक्षितपणे शासकीय पायाभूत सुविधांवर आधारित प्रणाली आहे. तिचे धोरणात्मक नियंत्रण शासनाकडे आहे. संदेस अ‍ॅप हे गुगल प्ले स्टोअर आणि अ‍ॅपल अ‍ॅप स्टोअरवर कोणालाही डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध आहे. संदेस अ‍ॅपवरील माहितीची गोपनीयता आणि डेटा धारणा धोरणाद्वारे नियंत्रित केले जाते. सर्व वितरित झालेले संदेश एन्क्रिप्टेड स्वरूपात केवळ मर्यादित कालावधीसाठी साठवले जातात, कोणत्याही गैरवापराची तक्रार झाल्यास उगम शोधण्याची संदेस अ‍ॅपमध्ये क्षमता आहे. त्यामुळे शासकीय कामकाजासाठी इतर कोणत्याही अ‍ॅपचा वापर न करता संदेस हे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राद्वारे तयार केलेल्या अ‍ॅपचा वापर करण्याबाबत सूचना करण्यात आल्या आहेत.

      एनआयसीद्वारे विकसित करण्यात आलेल्या संदेस अ‍ॅपचा वापर केंद्र शासनातील सर्व अधिकारी कर्मचारी तसेच विविध राज्य शासनांगवीले २००  हुन अधिक शासकीय संस्था यांच्याकडून तसेच ३५०  हून अधिक ई-गव्हर्नन्स अ‍ॅप्लिकेशनमध्ये संदेश, सूचना व ओ.टी.पी. पाठविण्यासाठी केला जात आहे. सदर अ‍ॅपचे विविधांगी कार्य तसेच उपयोग विचारात घेता, राज्य शासनामार्फत देखील शासकीय कामकाजात राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (छखउ) द्वारे विकसित करण्यात आलेल्या संदेस अ‍ॅपचा वापर करण्याबाबत सर्व विभाग व त्यांच्या अधीनस्थ शासकीय कार्यालयांना सूचना देण्यात येत असून संबंधित विभागांनी कार्यवाही करण्याचे पत्रकात म्हटले आहे.