जिल्हा परिषद पेन्शन अदालत का घेत नाही?
सेवानिवृत्त शिक्षकांचा सवाल
नवप्रभात NEWS / कणकवली
जिल्हाधिकारी व जिल्हा प्रशासनातर्फे कोषागार कार्यालय येथे पेन्शनर्स डे साजरा करण्यात आला. मात्र, जिल्हा परिषदेला सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन अदालती घेण्याबाबत शासनाचे आदेश आहेत. तरीही साध्या पेन्शन अदालतीही घेतल्या
जात नाहीत. घेतली गेली, तर निवेदने चर्चेसाठी न घेता, गोळा केली जातात. त्यानंतर त्या प्रश्नांची उत्तरे गटविकास अधिकारी व गटशिक्षणाधिकारी लेखी कळवितात. हा आणखी नवीन प्रकार सुरू झाला आहे. जि. प.कडे किमान ३५-३५ वर्षांची सेवा पूर्ण करून निवृत्त झालो. त्याच जिल्हा प्रशासनाबाबत असे लिहावे लागते, याची खंत वाटते. परंतु त्याबाबत प्रशासनाला काहीही वाटत नसल्याचे सेवानिवृत्त शिक्षक सुरेश पेडणेकर, चंद्रकांत अणावकर, सुधाकर देवस्थळी, सोनू नाईक, रमेश आर्डेकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
नोव्हेंबर २०२४ च्या निवृत्ती वेतनासाठीचे अनुदान २५ नोव्हेंबर रोजी जि. प. ला प्राप्त झाले. प्रत्यक्षात निवृत्ती वेतन जिल्हा विभागाकडून आंदोलनाच्या दिवशी १२ डिसेंबर रोजी खात्यात जमा झाले. यातूनच ही यंत्रणा किती जलद आणि सक्षमपणे काम करते हे दिसून आले. एवढी मोठी रक्कम संबंधित कर्मचाऱ्यांना वेळीच न दिल्यामुळे जि. प.च्या खात्यात राहिली त्याच्या व्याजाचे काय? तसेच निवृत्त कर्मचाऱ्यांना नाहक, हेतुपुरस्सर त्रास देण्याचा उद्देश काय, असा सवालही या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची भविष्य निर्वाह निधीची जमा रक्कम ही शासनाच्या आदेशाप्रमाणे संबंधित कर्मचाऱ्याला निवृत्तीच्या दिनांकाला अगदी नसेल, तरी निवृत्तीच्या दुसऱ्या दिवशी द्यायची असते. येथे किमान ६-७ महिने झाले, तरीही रकमा मिळत नाहीत. गटविम्याची रक्कम ही सेवानिवृत्ती नंतरचा महिना संपताच कर्मचाऱ्याला द्यायची असते. परंतु दोन ते अडीच वर्षे झाली, तरी रकमा मिळत
नाहीत. ३० जून २०२४ रोजी सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षकाला गटविम्याची रक्कम १५ डिसेंबरपर्यंत मिळते. मग अडीच वर्षे झालेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या रकमा का मिळत नाहीत. याचा अर्थ एखादा प्रस्ताव बिनचूक तयार केला जातो. उर्वरित प्रस्ताव हेतुपुरस्सर चुकविले जातात. त्यात त्रुटी ठेवल्या जातात, असे समजायचे का, असा सवालही करण्यात आला आहे.
कोषागार कार्यालयाकडे जाणारा प्रस्ताव किमान ७ ते ८ अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या होऊन पुढे जातो. मग त्यातही त्रुटी का राहतात? प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे गेल्या दोन-अडीच वर्षातील गटविम्याचे १८३ प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. याला जबाबदार कोण? जि. प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी याचा कधी तरी आढावा घेणार आहेत की नाही? जे अधिकारी अथवा कर्मचारी दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई कधी करणार? त्यांच्याकडून व्याजाची रक्कम कधी वसूल करणार, असा सवालही या पत्रकातून करण्यात आला आहे.
Post a Comment
0 Comments